छलफलमा प्रतिपक्षले राजनीतिक नेतृत्व समेत जोडिएकाले त्यसअनुसार कारबाही सिफारिस हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, सत्तापक्षले कर्मचारीले गरेको काममा राजनतिक व्यक्तित्वले विश्वास गरेको तर्क गरिरहेका छन् ।कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू किटान गर्ने र उनीहरूको परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई खण्ड गरेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी थियो ।

जसअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुरा समेत रहेका छन् ।

यसका अलवा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसँग समेत समितिले सोधपुछ गरेको छ ।यी कर्मचारीको समेत भूमिका रहेको आशंकामा समितिले सोधपुछ गरेको थियो ।समितिका सदस्यहरू निरन्तर छलफलमा छन् ।स्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेसले सभापतिलाई यो प्रकरणमा जोड्न नमिल्ने बताइरहेको छ भने एमालेले मुख्यसचिव र संसद्का महासचिवलाई जोड्न मिल्दैन भनेर जोड गरिरहेका छन् ।